उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) ने नई आवंटन व समय विस्तार नीति को दी स्वीकृति
उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) ने उद्योग लगाने के लिए भूखंड आवंटन व समय विस्तार नीति को मंजूर दे दी है। इसके साथ ही औद्योगिक भूखंडों के समर्पण की नई नीति को भी स्वीकृति किया गया है। इन सब नीतियों के स्वीकृत करने के साथ ही एमडी रणवीर प्रसाद के निर्देश पर इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।
ऐसे आवंटी जिन्होंने कई वर्ष पहले भूखंड का आवंटन किया गया था लेकिन अभी तक उनके द्वारा इकाई स्थापित नहीं की गयी हैं ऐसे मामलों में वे 31 सितंबर 2017 तक एक साल के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमे उन्हें इकाई स्थापित करने के लिए एक साल का और समय दिया जायेगा। उन्हें हर हाल में एक साल में इकाई लगानी ही होगी। इस अवधि में भी यदि वे इकाई नहीं लगा पाते तो उनका आवंटन रद होगा।
अगर कोई आवंटी भूखंड को बेचना चाहते हैं तो 31 अगस्त तक ही बेच कर हस्तांतरण के लिए आवेदन करना होगा। तथा नये आवंटी जो भूखंड खरीदेगा उसे भी एक साल के अंदर औद्योगिक इकाई की स्थापना करनी होगी। ऐसा ना करने पर भूखंड आवंटन रद कर दिया जाएगा।
नये आवंटियों को भी जिन्हें भूखंड आवंटित किए जाएंगे उन्हें समय सीमा की नई शर्तों का पालन करना होगा। जो की निम्नवत है :-
• 25 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली इकाई- दो साल
• 25 से ऊपर 50 करोड़ तक के निवेश वाली इकाई-तीन साल
• 50 से से ऊपर 100 करोड़ तक के निवेश वाली इकाई-चार साल
• 100 करोड़ से अधिक के निवेश वाली इकाई- पांच साल
